सुरक्षा मसले पर केंद्र के खिलाफ एकजुट रहे विपक्षी मुख्यमंत्री

सुरक्षा मसले पर केंद्र के खिलाफ एकजुट रहे विपक्षी मुख्यमंत्री

Monday, 16 April 2012 17:16

नयी दिल्ली, 16 अप्रैल (एजेंसी) गैर-कांग्रेस राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने केंद्र पर आरोप लगाया कि राज्यों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। केन््रदीय गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित आंतरिक सुरक्षा पर मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में तमिलनाडु और गुजरात के मुख्यमंत्रियों ने राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी केंद्र : एनसीटीसी : बनाने के केंद्र के कदम का विरोध किया । जयललिता ने केंद्र पर संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन कर राज्यों के अधिकारों के हनन का आरोप मढ़ा तो मोदी ने सुरक्षा से जुडे महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्र  द्वारा राज्य सरकारों से सलाह मशविरा नहीं करने का रवैया अपनाये जाने का आरोप लगाया । छत्तीसगढ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने एनसीटीसी के गठन के मुद्दे पर राष्ट्रीय आम सहमति बनाने पर जोर दिया । उनका कहना था कि ऐसा न हो कि इससे संघीय ढांचे पर प्रतिकूल असर पडे । आतंकवाद जैसे संवेदनशील मसले पर राज्यों को विश्वास में लिये बिना आगे बढने के केन््रद के कदम पर सवाल उठा चुके ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने उम्मीद जतायी कि पांच मई को राज्यों के साथ सलाह मशविरे की प्रक्रिया गंभीरता से संचालित होगी ।  उल्लेखनीय है कि पांच मई को एनसीटीसी पर चर्चा के लिए राज्यों की बैठक हो रही है । मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्वपूर्ण फैसलों से पहले राज्यों से सलाह नहीं करने के लिए केंद्र की आलोचना की । उन्होंने कहा कि यह बात काफी ज्यादा महसूस की जा रही है कि नीतियां और नए कानून बनाने से पहले राज्य सरकारों के साथ सलाह मशविरा नहीं किया जाता बल्कि तैयार मसौदा टिप्पणियों के लिए भेज दिया जाता है । कर्नाटक के मुख्यमंत्री सदानंद गौडा ने कहा कि पुलिस, कानून व्यवस्था संविधान के तहत राज्य के विषय हैं और एनसीटीसी जैसे जरियों से इन क्षेत्रों में केंद्र सरकार का कोई भी हस्तक्षेप संघीय व्यवस्था में हस्तक्षेप होगा और इससे राज्यों के अधिकारों का हनन होगा । बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रस्तावित एनसीटीसी पर चिन्ता व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने इस बारे में राज्यों की चिन्ताओं के समाधान के लिए विचार विमर्श के लिए कहा है । त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक सरकार ने कहा कि हाल के दिनों में गृह मंत्रालय की ओर से कई ऐसे कदम उठाये गये हैं, जिनका देश के संघीय ढांचे पर गंभीर असर हो सकता है और यह राज्यों के अधिकारक्षेत्र में घुसपैठ है ।