| Monday, 16 April 2012 17:16 |
उन्होंने कहा कि यह बात काफी ज्यादा महसूस की जा रही है कि नीतियां और नए कानून बनाने से पहले राज्य सरकारों के साथ सलाह मशविरा नहीं किया जाता बल्कि तैयार मसौदा टिप्पणियों के लिए भेज दिया जाता है । कर्नाटक के मुख्यमंत्री सदानंद गौडा ने कहा कि पुलिस, कानून व्यवस्था संविधान के तहत राज्य के विषय हैं और एनसीटीसी जैसे जरियों से इन क्षेत्रों में केंद्र सरकार का कोई भी हस्तक्षेप संघीय व्यवस्था में हस्तक्षेप होगा और इससे राज्यों के अधिकारों का हनन होगा । बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रस्तावित एनसीटीसी पर चिन्ता व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने इस बारे में राज्यों की चिन्ताओं के समाधान के लिए विचार विमर्श के लिए कहा है । त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक सरकार ने कहा कि हाल के दिनों में गृह मंत्रालय की ओर से कई ऐसे कदम उठाये गये हैं, जिनका देश के संघीय ढांचे पर गंभीर असर हो सकता है और यह राज्यों के अधिकारक्षेत्र में घुसपैठ है । |
घूस न लेने वाले दिनेश त्रिवेदी को तृणमूल का नोटिस
10 years ago
नयी दिल्ली, 16 अप्रैल (एजेंसी) गैर-कांग्रेस राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने केंद्र पर आरोप लगाया कि राज्यों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है।
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