बुधवार, २२ फेब्रुवारी २०१२
महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीचा धुरळा बसण्याची अद्याप तरी शक्यता नाही. उमेदवारी मिळण्यापासून मतदान होईपर्यंतच्या काळात विविध राजकीय पक्षांमध्ये असलेली धुसफूस, खदखदत असलेला राग, द्वेष आणि असूया अखेर मतमोजणी झाल्यानंतर ज्या हिडीस पद्धतीने बाहेर आली ते पाहता, राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्था नावाची काही गोष्ट अस्तित्वात आहे की नाही, असा प्रश्न पडावा. निवडणुकीनंतर राज्यात विविध शहरांमध्ये उफाळून आलेला हिंसाचार असहिष्णुतेचेच प्रतीक म्हटले पाहिजे. पराभूत उमेदवाराने विजयी उमेदवाराला जगणे मुश्कील करणे ही लोकशाही देशातील भयानक घटना आहे. पुण्यातील एका विजयी उमेदवाराला 'पोटनिवडणूक घ्यायला लावू,' अशा शब्दांत निरोप जात असेल, तर कुठून निवडणूक जिंकली, अशी त्याची भावना होणे स्वाभाविक आहे. नागपूरमध्ये विरोधी प्रचार केला म्हणून पराभूत उमेदवाराने एकाची दगडाने ठेचून निर्घृण हत्या केली. मुंबईतही एकाचा अशाच वादात खून करण्यात आला. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये गुंडांनी धुडगूस घालत घराघरांत घुसून तोडफोड आणि जाळपोळ केली. नाशिकमध्ये बंडखोर उमेदवाराने तलवारीने हल्ला केल्याची घटना घडली. प्रतिस्पर्धी उमेदवाराला दमदाटी आणि हाणामारी हे तर जवळजवळ सर्वत्र घडत असलेले प्रकार आहेत. समाजसुधारणेच्या क्षेत्रात देशाचे नेतृत्व करणाऱ्या महाराष्ट्रात अगदी दिवसाढवळय़ा असले प्रकार राजरोसपणे होत असतील, तर याचा अर्थ सगळय़ांनीच निर्लज्ज होण्याचे ठरवले आहे असा होतो.
राजकारणात आणि समाजकारणात काम करणाऱ्या प्रत्येकानेच सहिष्णुता हा भारतीय आचाराचा गाभा विसरायचे ठरवल्यावर 'अरे'ला 'कारे' असेच उत्तर देण्याची प्रवृत्ती बळावत जाणे स्वाभाविक आहे. लोकशाहीमध्ये निवडणूक या आचाराला वेगळे महत्त्व असते. आपण ज्या नागरिकांचे प्रतिनिधित्व करू इच्छितो, त्या नागरिकांपर्यंत पोहोचून त्यांना आपले काम पटवून देणे, त्यांच्या मनात आपल्याबद्दलचा विश्वास जागृत करणे अपेक्षित असते. मतदारांनी आपल्यालाच मत द्यावे, यासाठी त्याची मनधरणी करणे, त्याला लालूच दाखवणे, वेळप्रसंगी धाक दाखवणे या गोष्टी लोकशाहीच्या विरुद्ध असतात, हे माहीत असूनही सत्तेच्या लालसेपायी गेल्या साठ वर्षांत भारतीय लोकशाहीमध्ये हीच मूल्ये रुजली. या मूल्यांनाच लोकशाही म्हटले पाहिजे, असा आग्रह आता परिस्थितीने धरला आहे. गुंडांना आणि गुन्हेगारांना उमेदवारी देण्याचे प्रमाण गेल्या काही वर्षांत प्रचंड वाढले आहे. 'निवडून येण्याची क्षमता' या गोंडस नावाखाली मनगटशाहीला राजकीय पक्षांकडूनच थारा मिळणार असेल, तर येत्या काही वर्षांत येथील सामाजिक स्थिती भयानक होणार आहे, हे वेगळे सांगायला नको. पैसा आणि दंडुकेशाहीच्या आधारे निवडणुका जिंकणे सोपे असले, तरी त्यातून लोकशाहीचे भले होत नाही, याची जाणीव कोणत्याही राजकीय पक्षांनी ठेवलेली दिसत नाही. ज्याच्याकडे पैसा जास्त आणि ज्याच्याकडे हाणामारी करणाऱ्यांची फौज मोठी तो निवडून येतो, असे समजणे म्हणजे माणसाने स्वत:च्या बुद्धीने निर्माण केलेल्या संस्कृतीला काळिमा फासण्यासारखे आहे.
आदिमानवाच्या काळात शूरता हाच नेतृत्वाचा गुण होता. जो आपल्या बांधवांचे शक्तीच्या साहाय्याने संरक्षण करू शकेल, तो त्या समूहाचा आपोआप नेता बनत असे. प्राणिमात्रांमध्येही हीच पद्धत रूढ असते. माणसाने प्राण्यांपासून वेगळे होण्यासाठी कोटय़वधी वर्षांचा जो लढा दिला, तो वाहून गेला आहे, असे वाटावे इतकी सध्याची राजकीय संस्कृती रसातळाला गेली आहे. सुधाकर नाईक मुख्यमंत्री असताना उल्हासनगरमधील पप्पू कलानी यांच्याबद्दलची जी प्रकरणे बाहेर आली, ती अधोगती पाहून तेव्हाचा महाराष्ट्र धास्तावला होता. गेल्या दशकभरात माध्यमांनी केलेल्या प्रगतीमुळे रोजच अशी आणखी प्रकरणे बाहेर येऊ लागली. मात्र दहा-पंधरा वर्षांपूर्वीपर्यंत राजकारणात काही अंशी टिकून राहिलेली संवेदनशीलता निबरपणात रूपांतरित झाली. विशेष म्हणजे सगळय़ा राजकीय पक्षांनी एकमेकांवर कुरघोडी करण्याच्या नादात अशा किळसवाण्या गोष्टींना उजळ माथ्याने मिरवायचे ठरवल्याने ही परिस्थिती आणखीनच खालावत गेली. आता माध्यमातील टीकेलाही हिंसेने उत्तर देण्याचा काळ आला आहे. टीकेबद्दल संवेदना दाखवून आपली प्रतिमा सुधारण्याची गरज कुणालाही वाटत नाही अशी 'सब घोडे बारा टक्के' भावना नागरिकांच्या मनात निर्माण होत असेल, तर त्यांना बोल का लावावेत? जेव्हा पोलिसांच्या दप्तरी गुन्हय़ांची चळत असलेल्या एका गुंडाला पक्षात प्रवेश देताना 'सुधारण्याची संधी' देण्याची भाषा नेते करतात, तेव्हा नागरिकांचे डोके फक्त सुन्न होते. राजकारण्यांमध्ये निर्माण झालेला हा पैशाचा आणि मनगटाच्या ताकदीचा दर्प यापुढील काळात आपल्याला आणखी भोवणार आहे.
इतकी वर्षे गुंडांना राजकीय नेत्यांचा वरदहस्त आवश्यक असे. आपल्या गुन्हेगारीला राजकीय आश्रयाने संरक्षण मिळत असल्याने गुन्हेगारांवर नेत्यांचा काही प्रमाणात वचक तरी असे. आता अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे, की गुन्हेगारीच्या आशीर्वादाशिवाय राजकारण करणेच अशक्य झाले आहे. विशिष्ट पद मिळण्यासाठी गुन्हेगारी पाश्र्वभूमीच्या एका लोकप्रतिनिधीने नेत्याचाच हात धरण्याची घटना घडलेली आहे, ती आता सर्रास घडेल, इतके गुन्हेगारांचे राजकीयीकरण झाले आहे. राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण झाल्याबद्दल जी खंत वीस वर्षांपूर्वी व्यक्त होत होती, त्याच्या पुढची ही पायरी आता राजकारणाने गाठली आहे, हे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीने सिद्ध केले आहे. त्यामुळे ज्याच्या आधाराने आपली सत्ता टिकवायची तो गुंडच आता आपल्यावर चाल करून येईल, अशी भीती राजकारण्यांना आता वाटायला हवी. ज्या पद्धतीने उमेदवार निवडले गेले आणि त्यातील जे धाकदपटशाने निवडून आले, ते स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये जाऊन शहराचे भले करणार आहेत की खंडणी वसुली करणार आहेत, अशी चिंता या वेळच्या निवडणुकीने निर्माण केली आहे. सत्ता समाजाचे भले करण्याची संधी देते, असा जो विचार घटनाकारांनी व्यक्त केला होता, त्याला काळिमा फासण्यासाठी फक्त साठ वर्षे पुरल्याचे भारतीय लोकशाहीने दाखवून दिले आहे. अशा परिस्थितीत माध्यमांनी आपली भूमिका चोखपणे बजावण्यात कुचराई करता कामा नये. माध्यमांचा दबावगट या स्थितीत किंचित सुधारणा घडवून आणू शकतो. समाजानेही अशा धाकदपटशाला भीक न घालण्याची मनोवृत्ती अंगी बाणवणे आवश्यक आहे. मतदानच न करणे हे अशा मनोवृत्तीचे लक्षण असू शकत नाही. तो पळपुटेपणा आहे, याचे भान ज्यांना ही परिस्थिती बदलण्याची इच्छा आहे, त्यांनी ठेवायला हवे. महाराष्ट्राचा बिहार झाला आहे काय? असले प्रश्न विचारण्याची िहमत महाराष्ट्र आता घालवून बसला आहे. उलटपक्षी बिहारमध्येच 'महाराष्ट्र झाला आहे काय?' असा वाक्प्रचार रूढ होण्याची शक्यता आपण लक्षात घेतली पाहिजे. ज्या महाराष्ट्राच्या भूमीत छत्रपती शिवाजी महाराजांनी नव्या अभिजात आणि सुसंस्कृत राजकारणाची मुहूर्तमेढ रोवली, ज्या प्रदेशात जात, धर्म आणि पैसा यांच्या जंजाळातून बाहेर पडून मानवी समाजाच्या मानसिक विकासाची संतपरंपरा सुमारे आठशे वर्षे अव्याहतपणे सुरू आहे, जेथे माणसांनीच निर्माण केलेल्या अनेक अपप्रवृत्तींना गाडून टाकण्यासाठी आणि उच्च विचारांच्या आधारे नवी सामाजिक मूल्ये रुजवण्याचे प्रयत्न कसोशीने केले गेले, त्या राज्यात आपण अशा अवस्थेत आहोत, याबद्दल येथील सार्वजनिक नेतृत्वाने स्वत:चीच निंदा करायला हवी. जिंकणे आणि पराभूत होणे या कल्पना स्वीकारण्याचे धैर्य येथील राजकीय कार्यकर्त्यांच्या अंगी उरलेले नाही, याची प्रचीती गेल्या दोन दिवसांत सुरू असलेल्या हिंसक घटनांमुळे येत आहे. त्यावर उत्तर शोधणे हे राज्यातील प्रत्येकाचेच कर्तव्य आहे.
महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीचा धुरळा बसण्याची अद्याप तरी शक्यता नाही. उमेदवारी मिळण्यापासून मतदान होईपर्यंतच्या काळात विविध राजकीय पक्षांमध्ये असलेली धुसफूस, खदखदत असलेला राग, द्वेष आणि असूया अखेर मतमोजणी झाल्यानंतर ज्या हिडीस पद्धतीने बाहेर आली ते पाहता, राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्था नावाची काही गोष्ट अस्तित्वात आहे की नाही, असा प्रश्न पडावा. निवडणुकीनंतर राज्यात विविध शहरांमध्ये उफाळून आलेला हिंसाचार असहिष्णुतेचेच प्रतीक म्हटले पाहिजे. पराभूत उमेदवाराने विजयी उमेदवाराला जगणे मुश्कील करणे ही लोकशाही देशातील भयानक घटना आहे. पुण्यातील एका विजयी उमेदवाराला 'पोटनिवडणूक घ्यायला लावू,' अशा शब्दांत निरोप जात असेल, तर कुठून निवडणूक जिंकली, अशी त्याची भावना होणे स्वाभाविक आहे. नागपूरमध्ये विरोधी प्रचार केला म्हणून पराभूत उमेदवाराने एकाची दगडाने ठेचून निर्घृण हत्या केली. मुंबईतही एकाचा अशाच वादात खून करण्यात आला. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये गुंडांनी धुडगूस घालत घराघरांत घुसून तोडफोड आणि जाळपोळ केली. नाशिकमध्ये बंडखोर उमेदवाराने तलवारीने हल्ला केल्याची घटना घडली. प्रतिस्पर्धी उमेदवाराला दमदाटी आणि हाणामारी हे तर जवळजवळ सर्वत्र घडत असलेले प्रकार आहेत. समाजसुधारणेच्या क्षेत्रात देशाचे नेतृत्व करणाऱ्या महाराष्ट्रात अगदी दिवसाढवळय़ा असले प्रकार राजरोसपणे होत असतील, तर याचा अर्थ सगळय़ांनीच निर्लज्ज होण्याचे ठरवले आहे असा होतो.
राजकारणात आणि समाजकारणात काम करणाऱ्या प्रत्येकानेच सहिष्णुता हा भारतीय आचाराचा गाभा विसरायचे ठरवल्यावर 'अरे'ला 'कारे' असेच उत्तर देण्याची प्रवृत्ती बळावत जाणे स्वाभाविक आहे. लोकशाहीमध्ये निवडणूक या आचाराला वेगळे महत्त्व असते. आपण ज्या नागरिकांचे प्रतिनिधित्व करू इच्छितो, त्या नागरिकांपर्यंत पोहोचून त्यांना आपले काम पटवून देणे, त्यांच्या मनात आपल्याबद्दलचा विश्वास जागृत करणे अपेक्षित असते. मतदारांनी आपल्यालाच मत द्यावे, यासाठी त्याची मनधरणी करणे, त्याला लालूच दाखवणे, वेळप्रसंगी धाक दाखवणे या गोष्टी लोकशाहीच्या विरुद्ध असतात, हे माहीत असूनही सत्तेच्या लालसेपायी गेल्या साठ वर्षांत भारतीय लोकशाहीमध्ये हीच मूल्ये रुजली. या मूल्यांनाच लोकशाही म्हटले पाहिजे, असा आग्रह आता परिस्थितीने धरला आहे. गुंडांना आणि गुन्हेगारांना उमेदवारी देण्याचे प्रमाण गेल्या काही वर्षांत प्रचंड वाढले आहे. 'निवडून येण्याची क्षमता' या गोंडस नावाखाली मनगटशाहीला राजकीय पक्षांकडूनच थारा मिळणार असेल, तर येत्या काही वर्षांत येथील सामाजिक स्थिती भयानक होणार आहे, हे वेगळे सांगायला नको. पैसा आणि दंडुकेशाहीच्या आधारे निवडणुका जिंकणे सोपे असले, तरी त्यातून लोकशाहीचे भले होत नाही, याची जाणीव कोणत्याही राजकीय पक्षांनी ठेवलेली दिसत नाही. ज्याच्याकडे पैसा जास्त आणि ज्याच्याकडे हाणामारी करणाऱ्यांची फौज मोठी तो निवडून येतो, असे समजणे म्हणजे माणसाने स्वत:च्या बुद्धीने निर्माण केलेल्या संस्कृतीला काळिमा फासण्यासारखे आहे.
आदिमानवाच्या काळात शूरता हाच नेतृत्वाचा गुण होता. जो आपल्या बांधवांचे शक्तीच्या साहाय्याने संरक्षण करू शकेल, तो त्या समूहाचा आपोआप नेता बनत असे. प्राणिमात्रांमध्येही हीच पद्धत रूढ असते. माणसाने प्राण्यांपासून वेगळे होण्यासाठी कोटय़वधी वर्षांचा जो लढा दिला, तो वाहून गेला आहे, असे वाटावे इतकी सध्याची राजकीय संस्कृती रसातळाला गेली आहे. सुधाकर नाईक मुख्यमंत्री असताना उल्हासनगरमधील पप्पू कलानी यांच्याबद्दलची जी प्रकरणे बाहेर आली, ती अधोगती पाहून तेव्हाचा महाराष्ट्र धास्तावला होता. गेल्या दशकभरात माध्यमांनी केलेल्या प्रगतीमुळे रोजच अशी आणखी प्रकरणे बाहेर येऊ लागली. मात्र दहा-पंधरा वर्षांपूर्वीपर्यंत राजकारणात काही अंशी टिकून राहिलेली संवेदनशीलता निबरपणात रूपांतरित झाली. विशेष म्हणजे सगळय़ा राजकीय पक्षांनी एकमेकांवर कुरघोडी करण्याच्या नादात अशा किळसवाण्या गोष्टींना उजळ माथ्याने मिरवायचे ठरवल्याने ही परिस्थिती आणखीनच खालावत गेली. आता माध्यमातील टीकेलाही हिंसेने उत्तर देण्याचा काळ आला आहे. टीकेबद्दल संवेदना दाखवून आपली प्रतिमा सुधारण्याची गरज कुणालाही वाटत नाही अशी 'सब घोडे बारा टक्के' भावना नागरिकांच्या मनात निर्माण होत असेल, तर त्यांना बोल का लावावेत? जेव्हा पोलिसांच्या दप्तरी गुन्हय़ांची चळत असलेल्या एका गुंडाला पक्षात प्रवेश देताना 'सुधारण्याची संधी' देण्याची भाषा नेते करतात, तेव्हा नागरिकांचे डोके फक्त सुन्न होते. राजकारण्यांमध्ये निर्माण झालेला हा पैशाचा आणि मनगटाच्या ताकदीचा दर्प यापुढील काळात आपल्याला आणखी भोवणार आहे.
इतकी वर्षे गुंडांना राजकीय नेत्यांचा वरदहस्त आवश्यक असे. आपल्या गुन्हेगारीला राजकीय आश्रयाने संरक्षण मिळत असल्याने गुन्हेगारांवर नेत्यांचा काही प्रमाणात वचक तरी असे. आता अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे, की गुन्हेगारीच्या आशीर्वादाशिवाय राजकारण करणेच अशक्य झाले आहे. विशिष्ट पद मिळण्यासाठी गुन्हेगारी पाश्र्वभूमीच्या एका लोकप्रतिनिधीने नेत्याचाच हात धरण्याची घटना घडलेली आहे, ती आता सर्रास घडेल, इतके गुन्हेगारांचे राजकीयीकरण झाले आहे. राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण झाल्याबद्दल जी खंत वीस वर्षांपूर्वी व्यक्त होत होती, त्याच्या पुढची ही पायरी आता राजकारणाने गाठली आहे, हे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीने सिद्ध केले आहे. त्यामुळे ज्याच्या आधाराने आपली सत्ता टिकवायची तो गुंडच आता आपल्यावर चाल करून येईल, अशी भीती राजकारण्यांना आता वाटायला हवी. ज्या पद्धतीने उमेदवार निवडले गेले आणि त्यातील जे धाकदपटशाने निवडून आले, ते स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये जाऊन शहराचे भले करणार आहेत की खंडणी वसुली करणार आहेत, अशी चिंता या वेळच्या निवडणुकीने निर्माण केली आहे. सत्ता समाजाचे भले करण्याची संधी देते, असा जो विचार घटनाकारांनी व्यक्त केला होता, त्याला काळिमा फासण्यासाठी फक्त साठ वर्षे पुरल्याचे भारतीय लोकशाहीने दाखवून दिले आहे. अशा परिस्थितीत माध्यमांनी आपली भूमिका चोखपणे बजावण्यात कुचराई करता कामा नये. माध्यमांचा दबावगट या स्थितीत किंचित सुधारणा घडवून आणू शकतो. समाजानेही अशा धाकदपटशाला भीक न घालण्याची मनोवृत्ती अंगी बाणवणे आवश्यक आहे. मतदानच न करणे हे अशा मनोवृत्तीचे लक्षण असू शकत नाही. तो पळपुटेपणा आहे, याचे भान ज्यांना ही परिस्थिती बदलण्याची इच्छा आहे, त्यांनी ठेवायला हवे. महाराष्ट्राचा बिहार झाला आहे काय? असले प्रश्न विचारण्याची िहमत महाराष्ट्र आता घालवून बसला आहे. उलटपक्षी बिहारमध्येच 'महाराष्ट्र झाला आहे काय?' असा वाक्प्रचार रूढ होण्याची शक्यता आपण लक्षात घेतली पाहिजे. ज्या महाराष्ट्राच्या भूमीत छत्रपती शिवाजी महाराजांनी नव्या अभिजात आणि सुसंस्कृत राजकारणाची मुहूर्तमेढ रोवली, ज्या प्रदेशात जात, धर्म आणि पैसा यांच्या जंजाळातून बाहेर पडून मानवी समाजाच्या मानसिक विकासाची संतपरंपरा सुमारे आठशे वर्षे अव्याहतपणे सुरू आहे, जेथे माणसांनीच निर्माण केलेल्या अनेक अपप्रवृत्तींना गाडून टाकण्यासाठी आणि उच्च विचारांच्या आधारे नवी सामाजिक मूल्ये रुजवण्याचे प्रयत्न कसोशीने केले गेले, त्या राज्यात आपण अशा अवस्थेत आहोत, याबद्दल येथील सार्वजनिक नेतृत्वाने स्वत:चीच निंदा करायला हवी. जिंकणे आणि पराभूत होणे या कल्पना स्वीकारण्याचे धैर्य येथील राजकीय कार्यकर्त्यांच्या अंगी उरलेले नाही, याची प्रचीती गेल्या दोन दिवसांत सुरू असलेल्या हिंसक घटनांमुळे येत आहे. त्यावर उत्तर शोधणे हे राज्यातील प्रत्येकाचेच कर्तव्य आहे.
No comments:
Post a Comment