जगभरात फाशीच्या शिक्षेविरुद्ध कल वाढू लागला असताना भारताने मात्र फाशीचे समर्थन केले. प्रत्यक्षात फाशीची शिक्षा सुनावली गेली असताना तिच्या अंमलबजावणीस मात्र भारतात कालहरण होतेच होते. कसाबसह १० अतिरेक्यांचे मृतदेह दफनविधीसाठी पाकिस्तानला सोपविण्याची खेळी राजनैतिक उद्दिष्टांसाठी का होईना, पण भारताने खेळली. तो न्याय अफझलच्या दफनविधीसाठी देता आला नसता का? गृहमंत्री व केंद्र सरकारने अफझलला फासावर चढविण्याचे धैर्य दाखविल्याचा दावा केला असला तरी ती अमलात आणताना अफझलपेक्षा त्यांचेच पाय लटपटत होते, असे वाटते आहे.. त्यासंदर्भात आणखी काही..
अफझल गुरूला फासावर लटकवल्यावर अनेक आक्षेप घेण्यात येऊ लागले आहेत. राष्ट्रपतींनी दयेचा अर्ज फेटाळल्याची माहिती देऊन त्याला या संदर्भात न्यायालयात जाण्यास वेळ न देता आणि कुटुंबीयांना न कळविता फासावर चढविण्यात आले. त्याच्या कुटुंबीयांना दफनविधीही करू दिला नाही. देशाच्या सार्वभौम संसदेवर हल्ला करून युद्ध पुकारण्याच्या कटात सामील झालेल्या अफझलला फासावर चढविणे योग्यच आहे, त्याविषयी कोणाचेच दुमत नाही. पण केवळ साध्य न बघता, त्यासाठी अवलंबिलेला मार्गही तितकाच योग्य असावा लागतो.
फाशीची शिक्षा रद्द करावी, यासाठी आंतरराष्ट्रीय आणि मानवाधिकार संघटनांचा दबाव येत असताना ती कायम राहावी, अशी खंबीर भूमिका भारताने संयुक्त राष्ट्रसंघामध्ये डिसेंबर २००७ मध्ये आणि गेल्या वर्षीही घेतली. नराधम गुन्हेगारांना आणि दहशतवाद्यांना कठोर शासन करण्यासाठी फाशीच्या शिक्षेचे समर्थन भारताकडून केले जात आहे. पण प्रत्यक्षात स्वातंत्र्यापासून ५३ तर गेल्या १८ वर्षांत केवळ चार नराधम फासावर गेले. न्यायालयांमध्ये वर्षांनुवर्षे फौजदारी खटले प्रलंबित राहात असताना फाशीच्या शिक्षेसंदर्भात मात्र उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाकडून तत्परतेने कार्यवाही होते व शक्यतो गुन्ह्याच्या तारखेपासून चार-पाच वर्षांत सर्वोच्च न्यायालयाचाही निर्णय होतो. मात्र फाशीची शिक्षा झालेले गुन्हेगार राष्ट्रपती वा काही वेळा राज्यपालांकडे दयेचा अर्ज करतात. राज्यघटनेच्या ७२ व्या कलमानुसार, या घटनात्मक पदावरील व्यक्तींना दयेच्या अर्जाबाबत स्वेच्छाधिकार आहेत. दयेच्या अर्जावर राष्ट्रपती गृहमंत्रालय आणि संबंधित राज्य सरकार यांचे मत मागवितात. या प्रक्रियेत वर्षांनुवर्षे जातात, दयेच्या अर्जावर लवकर निर्णय होत नाही.
मग केंद्र सरकारच्या उक्ती आणि कृतीत अंतर का?
सर्वोच्च न्यायालयाने आतापर्यंत ३०९ नराधमांच्या फाशीवर शिक्कामोर्तब केले आहे. पण अनेकांनी राष्ट्रपती व राज्यपालांकडे दयेचे अर्ज केल्याने अंमलबजावणीमध्ये अडथळे आहेत. राष्ट्रपतींनी गेल्या चार वर्षांत केवळ २४ प्रकरणांत निर्णय दिले आणि त्यापैकी केवळ पाच जणांचे अर्ज फेटाळले. त्यापैकी कसाब व अफजलला फाशी झाली, तर एम.एन. दास, देवेंदर पाल सिंग भुल्लर हे राष्ट्रपतींच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहेत. राज्यघटनेच्या कलम ३२ नुसार सर्वोच्च न्यायालयात तर कलम २२६ नुसार अशी दाद मागता येते. याव्यतिरिक्त मुरुगन पेरारीवलन याचाही दयेचा अर्ज फेटाळला गेला आहे. अनेक वर्षांच्या विलंबाच्या मुद्दय़ावर हे गुन्हेगार सर्वोच्च न्यायालयात गेले असून राष्ट्रपतींना कोणतीही कालमर्यादा राज्यघटनेने घालून दिली नसली तरी या मुद्दय़ावर विचार करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने ठरविले आहे.
अशा याचिकांमध्ये खटल्याबाबत फेरसुनावणी होत नाही. मात्र दयेच्या अर्जप्रक्रियेत नैसर्गिक न्याय तत्त्व व अन्याय झाला आहे का, किंवा त्याचे काही मुद्दे विचारात घेतले नाहीत का, एवढा मर्यादित विचार केला जातो. या पाश्र्वभूमीवर न्यायमूर्ती जी.एस. सिंघवी आणि न्यायमूर्ती एस.के. मुखोपाध्याय यांच्या खंडपीठाने दयेच्या अर्जाबाबत होत असलेल्या विलंबाबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. हे अर्ज तातडीने निकाली निघावेत, अशी अपेक्षा माजी सरन्यायाधीश वाय.व्ही. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने १९८३ मध्येही व्यक्त केली होती. पण त्यासाठी पावले टाकली गेली नाहीत. फाशीसारखी कठोर शिक्षा 'विरळात विरळ' अशा क्रूर व निर्घृण प्रकरणांत दिली जावी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. या निकषांवर उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाने अतिशय काटेकोरपणे निकष लावून फाशीची शिक्षा कायम केली, तरी दयेच्या अर्जावर निर्णय न झाल्याने वर्षांनुवर्षे हे गुन्हेगार जिवंत राहतात. गुन्ह्याचे क्रौर्य पाहून आणि तो गुन्हेगार भविष्यात सुधारण्याची कोणतीही शक्यता नाही व तो समाजात पुन्हा गेल्यास धोका निर्माण होईल, यासाठी त्याचे जीवन नष्ट करण्याची शिक्षा दिली जाते.
जिवंत राहून काय बिघडले?
हाही एक महत्त्वाचा मुद्दा असून जर अशा आरोपीला दयेच्या अर्जावर निर्णय न झाल्याने १०-१२ वर्षे जिवंत ठेवले गेले, तर मग पुढील वर्षे का ठेवू नये, हा प्रश्न निर्माण होतो. एवढी वर्षे जिवंत राहिल्याने समाजाचे जर बिघडले नाही, तर पुढील संपूर्ण आयुष्य त्याला तुरुंगात ठेवता येणार नाही? चोथमल प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने फाशीच्या शिक्षेची भीती कमी होत असल्याने आणि क्रूर हत्यांचे प्रकार वाढत असल्याने आजन्म तुरुंगवासाच्या शिक्षेवरच भर द्यावा, असे मतप्रदर्शन केले होते. एखाद्या आरोपीवर १०-१२ वर्षे फाशीच्या शिक्षेची टांगती तलवार ठेवून दयेचा अर्ज फेटाळल्याचे अचानकपणे सांगणे आणि त्याविरुद्ध न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याची संधी त्याला, कुटुंबीयांना किंवा त्याच्या वतीने अन्य कोणालाही उपलब्ध असताना तशी संधीच न देता फासावर लटकावणे, ही 'तथाकथित स्ट्रॅटेजी' कितपत योग्य आहे?
दहशतवाद्यांना मानवाधिकार किंवा कायदेशीर हक्क फारसे देऊ नयेत, असे मत सर्रास व्यक्त होते. पण सरकारला अशी मुभा आहे?
कसाबच्या फाशीनंतर आणि त्याच्यासोबत आलेले अतिरेकी मारले गेल्यावर त्यांचे मृतदेह नातेवाईकांच्या ताब्यात देण्यासाठी पाकिस्तान सरकारकडे सोपविण्याची तयारी भारताने राजनैतिक उद्दिष्टांसाठी दाखविली. पण या खेळीला बळी पडण्याइतके पाकिस्तान दुधखुळे वाटले होते का? याच कृतीला मानवाधिकाराच्या चष्म्यातून पाहिले, की मग अफझलच्या कुटुंबीयांना त्याची अंतिम भेट आणि दफनविधीही का नाकारला गेला? सरकारने दफनविधी उरकला, तरी काश्मिरात संचारबंदीच आहे. त्याच्या नातेवाईकांना दिल्लीला बोलावून किंवा श्रीनगरमधील इच्छित स्थळी मोजक्यांच्या उपस्थितीत दफनविधीची परवानगी देता येऊ शकली असती. सरकारच्या या कृतीमुळे त्याच्या फाशीचा सूड उगविण्यासाठी अतिरेकी संघटना क्रियाशील होणार नाहीत, याची खात्री आहे? ओसामा बिन लादेनला टिपण्यासाठी अमेरिकेने पाकिस्तानात कमांडो कारवाई करण्याचे धैर्य दाखविले आणि भारताच्या दोन सैनिकांची हत्या करून त्यांच्या मृतदेहाची विटंबनाही सरकारने निषेधाचे तुणतुणे वाजवत सहन केली. हिंदूू दहशतवाद्यांचा उल्लेख करण्याची 'स्ट्रॅटेजी' सरकारकडून राजकीय लाभासाठी केली गेली, हे लपून राहिलेले नाही.
यातून नेमके काय साधले गेले? लपूनछपून गुप्तपणे फासावर लटकावल्याने अफझलऐवजी गृहमंत्री व सरकारचेच पाय निर्णय घेताना डळमळत होते, अशी प्रतिमा तयार झाली आहे. त्याऐवजी फाशी घोषित करून आणि सर्व परिणामांना टक्कर देण्याची तयारी केली असती, तर सरकार कणखर व समर्थ असल्याचे दिसले असते. नुसता न्याय दिल्याचा दावा करण्याऐवजी आपल्या कृतीतून न्याय केल्याचेही दिसले पाहिजे. ते दिसून आले नाही.
टांगती तलवार का?
फाशी होईल का, याची टांगती तलवार गुन्हेगारावर वर्षांनुवर्षे ठेवणे हेच अमानवी आहे. दयेच्या अर्जात गुन्हेगाराच्या व कुटुंबीयांच्या व्यक्तिगत अडचणी, आजार आदी मर्यादित मुद्दय़ांवर विचार होतो. खटल्याची फेरसुनावणी नसते, तरीही तो निकाली काढण्यासाठी वर्षांनुवर्षे का जातात? ब्रिटिशांनीही अनेक क्रांतिकारकांना फासावर लटकावले. त्यानंतर भारतीयांच्या भावनांचा उद्रेक झाला व आंदोलने तीव्र झाली. त्याला त्यांनी तोंड दिले..स्वतच्या निर्णयांची जबाबदारी घेण्याची कुवत आजच्या यंत्रणांत असती, तर त्यांनीही हेच केले असते.
फाशीच्या सुनावणीपासून ते अंमलबजावणीपर्यंत एवढा विलंब लावला जाईल, याची घटनाकारांनाही कल्पना नसावी. त्यामुळे आता हा अर्ज निकाली काढण्यासाठी कालमर्यादा घालून देण्याची गरज निर्माण झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयापुढील प्रकरणांत या संदर्भात पावले टाकली जाणे अपेक्षित आहे. सरकारनेही त्यासाठी निर्णय घेऊन 'उक्ती व कृतीतील अंतर' दूर केले पाहिजे; तरच फाशीच्या शिक्षेचे समर्थन कृतिशील असल्याचे दिसून येईल.
सर्वोच्च न्यायालयाने फाशीची शिक्षा कायम केलेल्या गुन्हेगारांत कसाबचा क्रमांक होता ३०९; त्यापैकी महाराष्ट्रातील गुन्हेगार ३९, बिहार सर्वाधिक ८०, उत्तर प्रदेश ७२
राष्ट्रपतींनी २००९पासून २०१२पर्यंत २२ गुन्हेगारांच्या दयेच्या अर्जावर निर्णय दिले, त्यापैकी केवळ तिघांचे अर्ज फेटाळले आणि अन्य गुन्हेगारांना जन्मठेप दिली.
१९९५पासून फासावर चढविलेले गुन्हेगार केवळ चार,
ऑटो शंकर (१९९५), धनंजय चॅटर्जी (२००४), अजमल कसाब (२०१२), अफजल गुरू (२०१३). यापैकी अफजल हा सन १९४७ पासूनचा ५३ वा गुन्हेगार
No comments:
Post a Comment