डॉ. आंबेडकर यांच्या घोषणेचा राज्यकर्त्यांना विसर
देवेंद्र गावंडे, चंद्रपूर, सोमवार, १९ मार्च २०१२
राज्याच्या सुवर्ण महोत्सवानिमित्त दलित व नवबौद्धांना वीज पंप व शौचालयासाठी उदार अंत:करणाने योजना जाहीर करणाऱ्या आघाडी सरकारने तुलनेने अजूनही गरीब असलेल्या आदिवासींना मात्र वाऱ्यावर सोडले आहे. समग्र शोषितांसाठी शासनकर्ते व्हा, या आंबेडकरांच्या घोषणेचा विसर राज्यकर्त्यांना पडल्याचे यातून दिसून आले आहे.
शोषित व वंचित घटकांच्या विकासासाठी कटिबद्ध, असा नारा राज्यातील आघाडी सरकारने नेहमी दिला आहे. दरवर्षीच्या अर्थसंकल्पात त्यासाठी नवनवीन घोषणा केल्या जातात. त्याच्या अंमलबजावणीचा मुद्दा नेहमीच वादग्रस्त ठरलेला आहे. या पाश्र्वभूमीवर आघाडी सरकारने राज्यातील दलित व नवबौद्धांसाठी जाहीर केलेल्या दोन योजनांवरून आदिवासी लोकप्रतिनिधींच्या वर्तुळात आता तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहे. सुवर्ण महोत्सवाचे निमित्त साधत सरकारने या योजना जाहीर केल्या आहेत. पहिली योजना नळ जोडणी व शौचालयासाठी अनुदान देण्याची आहे. यात या समाजातील लाभार्थीना नळ जोडणीसाठी ४ हजार, तर शौचालयासाठी ११ हजार रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे. अनुदानाची ही रक्कम ९५ टक्के आहे. लाभार्थीला केवळ ५ टक्के म्हणजेच ४०० ते ५०० रुपये भरावे लागणार आहेत. दुसरी योजना याच समाजातील लाभार्थीना वीज पंपासाठी ५० हजार रुपयाचे अनुदान देणारी आहे. यात लोकवर्गणी नसली तरी पंपाच्या उभारणीचा खर्च लाभार्थीला करायचा आहे. सामाजिक न्याय खात्यामार्फत या दोन्ही योजना जाहीर करताना शासनाचे धोरण उदार राहिले आहे. नेमका त्यावरच आदिवासी लोकप्रतिनिधींनी आक्षेप घेतले आहेत.
आदिवासी विकास खात्याच्याआदिवासींसाठी अनेक योजना आहेत. यातही अनुदान देण्यात येत असले तरी ते काही योजनेत ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त नाही. उर्वरित ५० टक्के रक्कम आदिवासींना भरावी लागते. तशी ऐपत नसल्यामुळे या योजना मार्गी लागत नाहीत. सामाजिक न्याय खात्याच्या वीज पंप देण्याच्या योजनेत लाभार्थीच्या खासगी विहिरीवरही पंप बसवून देण्याची सवलत देण्यात आली आहे. केवळ खासगीच नाही, तर रोहयो व कृषी खात्यामार्फत तयार केलेल्या विहिरीवरही पंप बसवण्यास हरकत नाही, अशीही सवलत देण्यात आली आहे. शौचालय व नळ योजनेचा लाभ देण्यासाठी पाण्याची टाकी नसेल, वितरण वाहिनी नसेल, आवश्यक यंत्रसामग्री नसेल तर ती उपलब्ध करून देण्याचे काम शासकीय खर्चाने करण्यात यावे, असे या नव्या योजनेत नमूद करण्यात आले आहे. आदिवासींसाठी असलेल्या एकाही योजनेत अशा सवलतींचा वर्षांव करण्यात आलेला नाही, याकडे हे लोकप्रतिनिधी लक्ष वेधत आहेत. आदिवासींच्या बहुतांश योजनांमध्ये दारिद्रय़- रेषेखालील, अशी अट टाकण्यात आलेली आहे. हे प्रमाणपत्र नसल्यामुळे गरीब असूनही आदिवासी योजनांपासून वंचित राहतात. सामाजिक न्याय खात्याच्या या दोन नव्या योजनांत ही अटच टाकण्यात आली नाही. त्यामुळे गरिबांसोबत श्रीमंतांनाही या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. हा फरक गरीब आदिवासींवर अन्याय करणारा आहे, अशी टीका माजी आमदार नेताजी राजगडकर यांनी केली. राज्यातील दलित व नवबौद्धांना या योजनांचा लाभ मिळालाच पाहिजे, मात्र आदिवासींसाठीही अशाच योजना जाहीर केल्या पाहिजे, अन्यथा असंतोष वाढेल, असे ते म्हणाले. काँग्रेसचे गडचिरोलीचे आमदार डॉ. नामदेव उसेंडी यांनी, या योजना आदिवासी विकास खात्यानेही लागू कराव्या. सरकारचे धोरण समग्र शोषितांसाठीच असले पाहिजे, असे म्हटले आहे.
देवेंद्र गावंडे, चंद्रपूर, सोमवार, १९ मार्च २०१२
राज्याच्या सुवर्ण महोत्सवानिमित्त दलित व नवबौद्धांना वीज पंप व शौचालयासाठी उदार अंत:करणाने योजना जाहीर करणाऱ्या आघाडी सरकारने तुलनेने अजूनही गरीब असलेल्या आदिवासींना मात्र वाऱ्यावर सोडले आहे. समग्र शोषितांसाठी शासनकर्ते व्हा, या आंबेडकरांच्या घोषणेचा विसर राज्यकर्त्यांना पडल्याचे यातून दिसून आले आहे. शोषित व वंचित घटकांच्या विकासासाठी कटिबद्ध, असा नारा राज्यातील आघाडी सरकारने नेहमी दिला आहे. दरवर्षीच्या अर्थसंकल्पात त्यासाठी नवनवीन घोषणा केल्या जातात. त्याच्या अंमलबजावणीचा मुद्दा नेहमीच वादग्रस्त ठरलेला आहे. या पाश्र्वभूमीवर आघाडी सरकारने राज्यातील दलित व नवबौद्धांसाठी जाहीर केलेल्या दोन योजनांवरून आदिवासी लोकप्रतिनिधींच्या वर्तुळात आता तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहे. सुवर्ण महोत्सवाचे निमित्त साधत सरकारने या योजना जाहीर केल्या आहेत. पहिली योजना नळ जोडणी व शौचालयासाठी अनुदान देण्याची आहे. यात या समाजातील लाभार्थीना नळ जोडणीसाठी ४ हजार, तर शौचालयासाठी ११ हजार रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे. अनुदानाची ही रक्कम ९५ टक्के आहे. लाभार्थीला केवळ ५ टक्के म्हणजेच ४०० ते ५०० रुपये भरावे लागणार आहेत. दुसरी योजना याच समाजातील लाभार्थीना वीज पंपासाठी ५० हजार रुपयाचे अनुदान देणारी आहे. यात लोकवर्गणी नसली तरी पंपाच्या उभारणीचा खर्च लाभार्थीला करायचा आहे. सामाजिक न्याय खात्यामार्फत या दोन्ही योजना जाहीर करताना शासनाचे धोरण उदार राहिले आहे. नेमका त्यावरच आदिवासी लोकप्रतिनिधींनी आक्षेप घेतले आहेत.
आदिवासी विकास खात्याच्याआदिवासींसाठी अनेक योजना आहेत. यातही अनुदान देण्यात येत असले तरी ते काही योजनेत ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त नाही. उर्वरित ५० टक्के रक्कम आदिवासींना भरावी लागते. तशी ऐपत नसल्यामुळे या योजना मार्गी लागत नाहीत. सामाजिक न्याय खात्याच्या वीज पंप देण्याच्या योजनेत लाभार्थीच्या खासगी विहिरीवरही पंप बसवून देण्याची सवलत देण्यात आली आहे. केवळ खासगीच नाही, तर रोहयो व कृषी खात्यामार्फत तयार केलेल्या विहिरीवरही पंप बसवण्यास हरकत नाही, अशीही सवलत देण्यात आली आहे. शौचालय व नळ योजनेचा लाभ देण्यासाठी पाण्याची टाकी नसेल, वितरण वाहिनी नसेल, आवश्यक यंत्रसामग्री नसेल तर ती उपलब्ध करून देण्याचे काम शासकीय खर्चाने करण्यात यावे, असे या नव्या योजनेत नमूद करण्यात आले आहे. आदिवासींसाठी असलेल्या एकाही योजनेत अशा सवलतींचा वर्षांव करण्यात आलेला नाही, याकडे हे लोकप्रतिनिधी लक्ष वेधत आहेत. आदिवासींच्या बहुतांश योजनांमध्ये दारिद्रय़- रेषेखालील, अशी अट टाकण्यात आलेली आहे. हे प्रमाणपत्र नसल्यामुळे गरीब असूनही आदिवासी योजनांपासून वंचित राहतात. सामाजिक न्याय खात्याच्या या दोन नव्या योजनांत ही अटच टाकण्यात आली नाही. त्यामुळे गरिबांसोबत श्रीमंतांनाही या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. हा फरक गरीब आदिवासींवर अन्याय करणारा आहे, अशी टीका माजी आमदार नेताजी राजगडकर यांनी केली. राज्यातील दलित व नवबौद्धांना या योजनांचा लाभ मिळालाच पाहिजे, मात्र आदिवासींसाठीही अशाच योजना जाहीर केल्या पाहिजे, अन्यथा असंतोष वाढेल, असे ते म्हणाले. काँग्रेसचे गडचिरोलीचे आमदार डॉ. नामदेव उसेंडी यांनी, या योजना आदिवासी विकास खात्यानेही लागू कराव्या. सरकारचे धोरण समग्र शोषितांसाठीच असले पाहिजे, असे म्हटले आहे.
No comments:
Post a Comment