Follow palashbiswaskl on Twitter

PalahBiswas On Unique Identity No1.mpg

Unique Identity Number2

Please send the LINK to your Addresslist and send me every update, event, development,documents and FEEDBACK . just mail to palashbiswaskl@gmail.com

Website templates

Zia clarifies his timing of declaration of independence

What Mujib Said

Jyoti Basu is dead

Dr.BR Ambedkar

Memories of Another day

Memories of Another day
While my Parents Pulin babu and Basanti Devi were living

Friday, June 14, 2013

११ जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने सरकारी तयारी

११ जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने सरकारी तयारी

Published on: Saturday, June 8, 2013 // 

    -रमेश लम्साल-
    काठमाडौँ, २५ जेठ । सरकारले आफैंले निर्माण गर्ने भनेर राखेका ११ वटा जलविद्युत् आयोजनाहरुको काम अगाडि बढाउने भएको छ । 
    ती आयोजना विद्युत् विकास विभागको पहलमा निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागिएको हो । विभागका सूचना अधिकृत गोकर्णराज पन्थका अनुसार सरकारले 'बास्केट फन्डमा' राखेका ती आयोजनाहरुको कूल क्षमता दुई हजार ३४२  मेगावाट रहेको छ । 
    ती आयोजनालाई 'जनताको जलविद्युत्' कार्यक्रममार्फत अगाडि बढाउन लागिएको र त्यसमा स्थानीय जनताको लगानीलाई समेत सुनिश्चित गर्ने सरकारको योजना रहेको छ ।  ती आयोजनामध्ये केहीको अध्ययन र डिजाइनको कामसमेत अगाडि बढेको विभागको दाबी छ । 
    सरकारले बास्केट फन्डमा राखेका आयोजनामा ४८ मेगावाट क्षमताको भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाको काम अगाडि बढिसकेको छ । सो आयोजना सुर्खेत जिल्लामा निर्माणाधीन अवस्थामा  छ । 
    त्यस्तै २२ मेगावाट क्षमताको बुढी गङ्गा जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणको काम पनि सुरु भइसकेको छ । अछाम जिल्लामा अवस्थित सो आयोजनामा अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि कुवेती कोष र साउदी कोषले लगानी गर्ने वचन दिएका छन् । सहयोगी दुई वटै फन्ड र नेपाल सरकारबीच छिट्टै सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने कार्यक्रम समेत रहेको विभागले जनाएको छ । 
        लमजुङ जिल्लामा अवस्थित  ८.२७ मेगावाट क्षमताको चेपेखोला जलविद्युत् आयोजनालाई सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निर्माण गरिने र सो आयोजनाको काम समेत अगाडि बढ्ने चरणमा रहेको विभागका सूचना अधिकृत पन्थले जानकारी दिनुभयो । 
    कञ्चनपुरमा अवस्थित डोटीगाड ५.७८ मेगावाट, सङ्खुवासभा जिल्लामा रहेको इखुवा खोला १२ मेगावाट क्षमताको आयोजनासमेत अगाडि बढाइने भएको छ । ताप्लेजुङ जिल्लामा अवस्थित कावेली तेस्रो १२ मेगावाट र रोल्पाको माडीखोला जलविद्युत् आयोजनामा पनि स्थानीय जनता र नेपाल सरकारको संयुक्त लगानीमा निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागिएको विभागको भनाइ छ । सो आयोजनाको बृहत् डिजाइन तथा अध्ययनको काम अगाडि बढिसकेको र आगामी आर्थिक वर्षभित्र निर्माण सुरु गरिने भएको छ । 
    जाजरकोट जिल्लामा अवस्थित नलस्याङगाड आयोजनाको त छुट्टै विकास समिति गठन गरेर निर्माणको काम समेत अगाडि बढाउन लागिएको छ । जलाशययुक्त सो आयोजनाले आवश्यक पर्ने रकम तथा अन्य व्यवस्था गरिदिन ऊर्जा मन्त्रालयलाई आग्रह गरिसकेको छ । कुल ४०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजनामा पनि सरकारले स्थानीय जनताको लगानीलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । 
    उता रामेछाप जिल्लामा अवस्थित सुनकोसी दोस्रो र तेस्रो आयोजनाको कामलाई पनि अगाडि बढाउने सरकारको योजनामा रहेको छ । 

    ती आयोजनामध्ये सुनकोसी दोस्रोको क्षमता एक हजार १०० मेगावाट रहेको छ भने सुनकोसी तेस्रोको क्षमता ५३६ मेगावाट रहेको छ । सो आयोजनाका लागि एसियाली विकास बैंकसँग सहुलियत दरमा ऋण लिने सरकारको तयारी रहेको छ । सो बैंकसँग लिने ऋणका अलावा सरकार र स्थानीय जनताको लगानीलाई पनि प्रोत्साहित गर्ने सरकारको योजना रहेको छ । 
    'बास्केट फन्डमा' राखिएका आयोजनाको निर्माणको काम अगाडि बढेन भन्नु विल्कुल गलत कुरा हो, हामीले सबै आयोजनालाई क्षमता र अवस्थाको आधारमा अगाडि बढाइराखेका छौँ, सबै आयोजनाको काम क्रमशः सुरु हुन्छ ।' सूचना अधिकृत पन्थले भन्नुभयो । सरकारले पनि आयोजनाहरु होल्डमा राखेर काम अगाडि बढाएन भन्ने प्रचार समेत गलत भएको उहाँको भनाइ छ । 
    त्यस्तै सरकारकै जिम्मामा रहेको स्याङ्जा जिल्लामा अवस्थित १८० मेगावाट क्षमताको आँधीखोला जलविद्युत् आयोजनालाई विशेष गरी सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निर्माण गर्ने सरकारको तयारी छ । सरकार आयोजनाको अनुमतिपत्र निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकलाई वितरण गरेर मात्रै बस्ने होइन आफैंले पनि निर्माण गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यताका आधारमा नमूना आयोजनाका रुपमा निर्माण गर्नुपर्दछ भन्ने सोचका साथ काम अगाडि बढाइएको बताउनुहुन्छ विभागका सूचना अधिकृत पन्थ । 
    सरकारले बास्केट फन्डमा ५२ वटा आयोजना रहेका छन् । ती आयोजनाको क्षमता ४ हजार ६९७ मेगावाट रहेको छ । यसअघि सरकारले ६ वटा आयोजनालाई 'सुपर सिक्स' नाम दिएर निजी क्षेत्रको बीचमा प्रतिस्पर्धा गराएर निर्माण अगाडि बढाउन अनुमति समेत प्रदान गरेको थियो । 
    सरकारले निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरेका कूल ११ आयोजना बाहेकका बाँकी रहेका अरु आयोजनाहरुलाई पनि प्रतिस्पर्धा गराएर  अगाडि बढाउने लक्ष्य राखेको सूचना अधिकृत पन्थको भनाइ छ । रासस 

No comments: