बंगाल में आधार संकट गहराया,निराधार को रसोई गैस नहीं मिलेगी
एक्सकैलिबर स्टीवेंस विश्वास
बंगाल में कोलकाता, हावड़ा और कूच बिहार जिले में अब रसोई गैस के लिए नकद सब्सिडी सीधे बैंक खातों के जरिये मिलेगी।पहली नवंबर से यह योजना लागू हो जायेगी।लेकिन नकद सब्सिडी आधारकार्ड दारकों को ही मिलेगी।निराधार नागरिकों को नहीं।अब राहत की बात है कि केंद्र सरकार ने तीन महीने की मोहलत दी है।तीन महीने में आधार हासिल कर लें वरना रसोई गैस बाजार दरों पर ही मिलेगी।फिर आधार कार्ड हासिल करने पर ही नकद सब्सिडी मिलेगी।
दूसरी नागरिक सेवाएं भी निलंबित होंगी
शुरुआत रसोई गैस से हो रही है,देर सवेर आधार निराधार के पैमाने से दूसरी नागरिक सेवाएं भी निलंबित होंगी।
गैरसरकारी कारपोरेट कंपनियों के हाथों में
समस्या यह कि आधार कार्ड बनवाने का काम सरकारी और गैरसरकारी कारपोरेट कंपनियों के हाथों में हैं। नागरिकों के हाथों में नहीं। बंगालभर में आधार कार्ड बनवाने का काम बहुत सुस्त है। नौ करोड़ लोगों में से एक करोड़ को भी आधार कार्ड नहीं मिला।जनसंख्या रजिस्टर के तहत कब आधार पंजीकरण होगा,कोई जनता नहीं।ऐसे में सरकारी बंदोबस्त की खामियों का खामियाजा आम नागदरिक और उपभोक्ता को क्यों भुगतना है,यह समझ से परे हैं।
सूची में बंगाल नहीं
आधार प्राधिकरण बाकी दूसरे राज्यों में खुद आधारकार्ड बनवाने का काम कर रहा है लेकिन उस सूची में बंगाल नहीं है।यहां आधार आयोजन विशुद्ध कारपोरेट रहा है और वह इंतजाम भी चुनिंदा इलाकों में।ज्यादातर लोगों को आधार मुसीबत के बारे में ठीक से मालूम भी नहीं है।
जनगणना विभाग के जिम्मे
जनगणना विभाग के जिम्मे है आधार कार्ड बनवाने का काम.जो ज्यादातर इलाकों में शुरु ही नहीं हुआ है और न कारपोरेट आयोजन के आयोजक आधार प्राधिकरण और जनगणना विभाग के बीच कोई तालमेल है।
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