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Friday, March 22, 2013

संजय दत्तला दिलासा मिळणार?संजय से सरकार की सहानुभूति, मिल सकती है सजा से मुक्ति, Sanjay Dutta to be released soon!সঞ্জয়ের পাশে দাঁড়িয়ে বিতর্কে কাটজু

Sanjay Dutta to be released soon!संजय दत्तला दिलासा मिळणार?संजय से सरकार की सहानुभूति, मिल सकती है सजा से मुक्ति,মুম্বই বিস্ফোরণ থেকে কারাদণ্ড, টাইমলাইন,সঞ্জয়ের পাশে দাঁড়িয়ে বিতর্কে কাটজু


१९९३च्या मुंबई साखळी बॉम्बस्फोटांदरम्यान बेकायदा शस्त्र बाळगल्याप्रकरणी पाच वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा झालेला अभिनेता संजय दत्त याची शिक्षा माफ होण्याची शक्यता आहे. संजय दत्तने माफीसाठी अर्ज केल्यास केंद्र सरकार त्यात निश्चित लक्ष घालेल, असे सांगतानाच महाराष्ट्राच्या राज्यपालांना एखाद्या कैद्याची शिक्षा रद्द करण्याचा अधिकार आहे, असे केंद्रीय कायदामंत्री अश्विनी कुमार यांनी शुक्रवारी स्पष्ट केले. 
सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी संजय दत्तला पाच वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावल्यानंतर बॉलीवूडसह अन्य काही घटकांमधून नाराजीचा सूर उमटत आहे. प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष व सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती मरकडेय काटजू यांनीही संजय दत्तची शिक्षा माफ करावी, अशी मागणी केली आहे. या संदर्भात काटजू यांनी गुरुवारीच महाराष्ट्राचे राज्यपाल के. शंकरनारायणन यांना पत्र पाठवले आहे. या पाश्र्वभूमीवर शुक्रवारी केंद्राकडूनही संजुबाबाला दिलासा देणारे संकेत मिळाले. या प्रकरणाची केंद्र सरकार योग्य वेळी दखल घेईल, असे केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी यांनी सांगितले. 'काटजू हे सर्वोच्च न्यायालयाचे नामांकित न्यायमूर्ती होते. एखाद्या गोष्टीवर त्यांनी मांडलेल्या मतांना सरकारमधील तसेच बाहेरील लोकांकडून योग्य प्रतिसाद मिळतो,' असे तिवारी यांनी सांगितले. केंद्रीय कायदा मंत्री अश्विनी कुमार यांनीही संजय दत्तने अर्ज केल्यास या प्रकरणात लक्ष घालण्याचे आश्वासन दिले. 'एखाद्या कैद्याची शिक्षा माफ करण्याचा अधिकार राज्यपालांना आहे. संजय दत्तने अर्ज केल्यास राज्यपाल निश्चितच त्या अधिकारांचा वापर करू शकतील. मात्र, आपण यावर मते व्यक्त करता कामा नये,' असे अश्विनी कुमार म्हणाले.

भाजप-सेनेचा विरोध
संजुबाबाची शिक्षा माफ करण्याच्या काटजू यांच्या मागणीवर भाजव तसेच शिवसेनेने नाराजी व्यक्त केली आहे. 'काटजू हे आता सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती नाहीत, याचा त्यांना विसर पडल्याचे दिसते. सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्याच्या आधारे निकाल सुनावला आहे. या निकालाचा सन्मान करणे आवश्यक आहे. अन्यथा गरिबांसाठी एक न्याय व श्रीमंत, प्रतिष्ठितांसाठी दुसरा न्याय असा गैरसमज निर्माण होईल,' असे ते म्हणाले. दुसरीकडे शिवसेनेचे खासदार अनिल देसाई यांनीही संजय दत्तने न्यायालयाच्या निकालाप्रमाणे शिक्षा भोगावी, असे मत व्यक्त केले. संजय दत्तसंदर्भात शिवसेनेची भूमिका काय, असे विचारले असता ते म्हणाले, '२० वर्षांपूर्वी ज्यांनी (बॉम्बस्फोट मालिकेत) आपले प्राण गमावले, त्यांचे काय हा आमचा सवाल आहे. न्यायालयाने आपला निकाल सुनावला आहे आणि संजय दत्तने त्याचे पालन केले पाहिजे.'

संजय दत्त को माफ करने की मुहिम के बीच सरकार ने आज संकेत दिए कि मामले पर विचार किया जाएगा और संजय दत्त की ओर से अपील किए जाने पर उचित फैसला किया जाएगा। दो-दो केंद्रीय मंत्रियों ने कहा है कि जस्टिस काटजू की राय को हल्के में नहीं लिया जा सकता। केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने उम्मीद जताई कि इस बारे में समय पर उचित कार्रवाई की जाएगी। अवैध रूप से घातक हथियार रखने के जुर्म में बॉलिवुड ऐक्टर संजय दत्त को सुप्रीम कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई गई है।

कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने कहा, 'राज्यपाल से अगर इस तरह की कोई अपील की जाती है, तो वह अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्हें माफी देने का अधिकार है। हमें इस बारे में टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।'

प्रेष परिषद के प्रमुख मार्कण्डेय काटजू ने महाराष्ट्र के राज्यपाल से संजय दत्त को माफ करने की अपील की है। सूचना प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने यकीन जताया कि सरकार में बैठे लोग काटजू के बयान पर संज्ञान लेंगे और जरूरत पड़ी तो उचित कार्रवाई करेंगे। उन्होंने संसद परिसर में कहा, 'जस्टिस काटजू सुप्रीम कोर्ट के काफी प्रसिद्ध जज रहे हैं। वह जब किसी मुद्दे पर कोई राय रखते हैं, तो सरकार के भीतर और बाहर बैठे लोग उस पर ध्यान देते हैं।' उन्होंने कहा कि इस मुद्दे के कई पहलू हैं।

महाराष्ट्र के राज्यपाल के सत्यनारायणन को जस्टिस काटजू ने लेटर लिखकर संजय दत्त को माफ करने की अपील की है।

हालांकि जस्टिस काटजू का सुझाव बीजेपी और उसकी सहयोगी शिवसेना को रास नहीं आया है। काटजू की आलोचना करते हुए बीजेपी सांसद बलबीर पुंज ने कहा, 'काटजू भूल गए हैं कि अब वह सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं रह गए हैं। वह प्रेस परिषद के अध्यक्ष हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कानून के हिसाब से फैसला दिया है। उसके फैसले का सम्मान होना चाहिए, वरना ऐसी गलतफहमी हो जाएगी कि दो तरह के कानून होते हैं, एक गरीब के लिए और दूसरा मशहूर लोगों के लिए।

शिवसेना सांसद अनिल देसाई ने कहा कि संजय दत्त ने खुद ही कहा है कि वह अदालत के फैसले का पालन करेंगे। उन्होंने कहा, 'शिवसेना जानना चाहती है कि जिन्होंने 20 साल पहले जान गंवाई, उनके बारे में क्या कहेंगे। अदालत ने फैसला दिया है और संजय दत्त को उसका पालन करना चाहिए।'

Two decades after serial blasts maimed Mumbai, the Supreme Court on Thursday commuted to life term the death sentence of 10 persons convicted by the trial court for planting bombs as part of the first-ever coordinated terror attack that left 257 dead and 713 injured. 

The court upheld death penalty for Yakub Abdul Razak Memon, the only one among the masterminds of the horrific terrorist crime - one of the deadliest internationally and the first one involving the use of RDX -- who could be tried. 

Pronouncing its final verdict in the terrorist atrocity, plotted as an extension of communal violence that broke out in Mumbai in the wake of Babri demolition in December 1992, the apex court blamed Pakistan for encouraging and helping the terrorists. 

In a unprecedentedly long judgment running into over 2,000 pages, a bench of Justices P Sathasivam and BS Chauhan said that while Yakub participated in the conspiracy with Tiger Memon and Dawood Ibrahimand deserved no leniency, the other 10, though responsible for placing explosive laden vehicles at several places, needed to be evaluated on a different plane as they belonged to lower strata of society and were sucked into the conspiracy to be used as "arrows" by the mastermind"archers". 

33 get life term 

Of another 19 sentenced to life imprisonment by the trial court, the apex court upheld the punishment for 17. Of the remaining two, the life sentence was reduced to 10 years imprisonment in one case, and to the period already served in the other. 

Significantly, it allowed appeals of Maharashtra Police against acquittal of six accused and imposed life sentence on them. The six are Uttam S Potdar, Issaq Mohd Hajwane, Sharif Abdul Gafoor, Manoj Kumar Bhanwarlal, Farooq Illiyas Motorwala and Mohd Rafiq Usman. 

This brought the number of those sentenced to life in the case to 33. The court stressed that they will stay in jail for the rest of their lives. 

The bench also confirmed the sentence of customs officials and police personnel who facilitated the conspirators in return for bribes, and censured the Coast Guard for not being vigilant enough to block the shipments of arms and explosives that were used to attack Mumbai. 

Commenting on the enormity of the crime, the judges said, "This was the first-ever terrorist attack in the world where RDX (Research Department Explosives) was used on a large scale basis after World War II." 

However, there were doubts that the verdict would bring closure to the victims of mass murder in Mumbai 20 years ago, considering that the masterminds — underworld don Dawood Ibrahim, his brother Anees Ibrahim and Yakub Memon's brother Tiger Memon — have not been brought to justice yet. By all indications, the three are leading a comfortable life in Pakistan which has sheltered them since the blasts. 

In fact, the sense that justice had not been done may only be reinforced by what Justices Sathasivam and Chauhan said to justify the use of different approaches towards "mastermind" Yakub on the one hand, and the 10 "pawns" on the other. "Sentence should directly reflect the role of the accused in the crime," the bench said. 

It elaborated, "These 10 accused parked explosive filled vehicles in the respective destinations. However, if we lift the veil, it is actually the mastermind's strategy, which was executed by the subservient minions. This may not help in complete exoneration of the liability of these 10 appellants but the degree of punishment must necessarily reflect this difference. It is vital to remember that but for the masterminds, these blasts should have never seen daylight. We contemplate that the ends of justice would be served if the death sentence of these 10 appellants be commuted to life imprisonment." 

Pronouncing the judgment, Justice Sathasivam read out its brief summary for more than 90 minutes, as a packed court room listened in rapt attention. 

On Yakub, the bench said, "A perusal of the above confessions by the co-conspirators would show that the appellant (A-1) was playing a key role in furtherance of the above said conspiracy. The above evidence along with further material relied on by the prosecution show that A-1 also played an active role in generation and management of funds for achieving the object behind the conspiracy and in all subsequent events." 

It added, "Yakub left for Dubai on 11.03.1993 with an Indian passport and thereafter he entered Pakistan with a Pakistani passport. Though he was not one among the persons who carried arms and ammunition used for the blast but it was he who stood behind them from starting till the end, for example conspiracy, planning and making all the arrangements for sending certain persons to Pakistan for training in handling of arms and ammunition. 

"We are satisfied that the prosecution has established all the charges leveled against Yakub and the designated court, after analyzing all the material including oral and documentary evidence and the independent witnesses, rightly convicted him." 

The other 10 given death sentence were Zakir Hussain Noor Mohd Shaikh, Abdul Khan aka Yakub Khan Akhtar Khan, Firoz aka Akram Amani Malik, Mohd Mustaq Moosa Tarani, Asgar Yusuf Mukadam, Shahnawaz Abdul Kadar Qureshi, Mohd Shoeb Mohd Kasam Ghanasar, Abdul Gani Ismail Turk, Parvez Nazir Ahmed Shaikh and Mohd Farooq Mohd Yusuf. 

The bench, however, was quick to add that lesser punishment to the co-accused would not be treated as a precedent. "The lesser sentence on these 10 appellants cannot be a precedent in other cases and every case must be decided according to their facts and circumstances," it said and clarified that life sentence meant the convict has to spend his rest of the life in prison subject to the pardoning and remission powers of the President or governor of a state. 

Immediately after demolition of Babri Masjid on December 6, 1992, Tiger Memon and Dawood Ibrahim, then living in Dubai, planned a terror strike in Mumbai. Dawood sent arms and ammunition from abroad and it was received by Tiger Memon, who also sent some of the accused persons to Dubai and from there to Pakistan for training in handling of arms and ammunition. 

On March 12, 1993, in a span of about two hours - between 1.33pm to 3.40pm, a series of 12 bomb explosions took place one after the other at Bombay Stock Exchange, Katha Bazaar, Sena Bhawan, Century Bazaar, Mahim Causeway, Air India Building, Zaveri Bazaar, Hotel Sea Rock, Plaza Theatre, Juhu Centaur Hotel, Air Port Bay-54 and Air Port Centaur Hotel. In the blasts, 257 people were killed, 713 injured and property worth Rs 27 crore destroyed.

बीजेपी में अलग-अलग राय
बीजेपी ने हालांकि संजय दत्त को माफी दिलाने की इस मुहिम का विरोध किया है, लेकिन पार्टी के अंदर ही इस पर राय बंटी हुई है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने सार्वजनिक तौर पर कहा है कि वह जस्टिस काटजू की मांग के पक्ष में हैं। उन्होंने कहा कि संजय दत्त को माफी दिलाने की यह मुहिम बिल्कुल सही है और वह इसके पक्ष में हैं। उन्होंने कहा कि वह राज्यपाल से अपील करेंगे कि संजय दत्त को माफी दे दें।

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष जस्टिस काटजू ने संजय दत्त को माफी देने की अपील की है। काटजू ने महाराष्ट्र के राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर संजय दत्त को माफी देने की अपील की है। काटजू ने कहा है कि राज्यपाल और राष्ट्रपति को संविधान के तहत विशेष अधिकार हासिल है। जिसके तहत दोषी की सजा कम या माफ की जा सकती है। बॉलीवुड भी संजय दत्त को पांच साल की सजा मिलने के बाद सकते में है।

1993 के मुंबई धमाकों के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इंसाफ कर दिया है। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता संजय दत्त को सुप्रीम कोर्ट ने आर्म्स एक्ट के तहत 5 साल की सजा मुकर्रर की है। इस फैसले के बाद प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मार्कंडेय काटजू ने संजय दत्त की सजा माफ करने की अपील की है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडेय काटजू ने महाराष्ट्र के राज्यपाल को इस संबंध में चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में काटजू ने राज्यपाल को संविधान से मिले खास अधिकार का हवाला दिया है।

जस्टिस काटजू की अपील, संजय दत्त को दी जाए माफी

जस्टिस काटजू ने राज्यपाल के. शंकर नारायणन से ये अपील की है। संविधान के अनुच्छेद 161 का हवाला दिया और कहा कि संजय दत्त को 1993 के धमाकों में किसी भूमिका के लिए दोषी नहीं पाया गया और उन्होंने बहुत कष्ट झेले हैं। काटजू के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने आर्म्स एक्ट के तहत दोषी पाते हुए संजय को कानून के तहत निर्धारित न्यूनतम सजा सुनाई है। काटजू ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत माफी देने का अधिकार न्यायिक शक्ति से अलग है, क्योंकि किसी को अदालत से न्यूनतम सजा सुनाए जाने के बावजूद राज्यपाल या राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वो दोषी की सजा माफ कर दें या सजा कम कर दें।


১২ মার্চ, ১৯৯৩: পর পর ১২টি বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল মুম্বই। সরকারি হিসাবে নিহত ২৫০, আহত ৭০০।

১৯ এপ্রিল, ১৯৯৩: মুম্বই বিমানবন্দর থেকে মুম্বইয়ের অপরাধ দমন শাখা আটক করে তৎকালীন হিন্দি সিনেমার সুপারস্টার সঞ্জয় দত্তকে। ওই দিনই গ্রেফতার করা হয় তাঁকে। সুনীল দত্ত পুত্রের বাড়ি তল্লাসি করে এক-৫৬ রাইফেল, একটি ৯এমএম পিস্তল সহ আরও কিছু বেআইনি অস্ত্র উদ্ধার করে। পুলিস অভিযোগ আনে মুম্বই বিস্ফোরণের ঠিক আগে এই অস্ত্রগুলি দেশে চোরা পথে এসেছিল।




২৮ এপ্রিল, ১৯৯৩: জেরায় নিজের অপরাধ স্বীকার করেন এই সুপারস্টার।




৫ মে, ১৯৯৩: মুম্বই হাইকোর্টের নির্দেশে অন্তর্বর্তিকালীন জামিন পান সঞ্জয় দত্ত। 

৪ নভেম্বর, ১৯৯৩: সঞ্জয় দত্তের বিরুদ্ধে চার্জশিট গঠিত হয়। মুম্বই হামলার ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনা হয় তাঁর বিরুদ্ধে। 

৪ জুলাই, ১৯৯৪: বিশেষ আদালত (টাডা) তাঁর জামিন খারিজ করে দেয়। ফের গ্রেফতার করা হয় তাঁকে। ছয় বছরের কারাদণ্ডের নির্দেশ দেওয়া হয় সঞ্জয়কে। 

২০ নভেম্বর, ১৯৯৪: নিজের স্বীকারোক্তি থেকে সরে আসেন সঞ্জয় দত্ত।

২২ জুলাই, ১৯৯৫: তৎকালীন প্রেমিকা মডেল রিয়া পিল্লাইয়ের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি পান সঞ্জয়। কোর্টের নির্দেশে অসুস্থ প্রেমিকাকে দেখতে তাঁর ফ্ল্যাটে যান সঞ্জয়।

১১ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৫: টাডা আদালত সঞ্জয় দত্তের জামিনের আবেদন খারিজ করে দেয়। 

১৬ অক্টোবর, ১৯৯৫: ১৬ মাস গেলে কাটাবার পর জেল থেকে সুপ্রিমকোর্টের চিফ জাস্টিসকে লেখা সঞ্জয়ের একটি চিঠির ভিত্তিতে তাঁর জামিন মঞ্জুর করে শীর্ষ আদালত। এই চিঠিটিকে পরে পিটিশন হিসাবে রূপান্তরিত করা হয়। 

২৭ নভেম্বর, ২০০৬: মুম্বই বিস্ফোরণ কাণ্ডে টাডা আদলত শমন করে সঞ্জয় দত্তকে।

২ অগাস্ট, ২০০৭: ফের গ্রেফতার হন মুন্না ভাই। তাঁকে পুনের ইয়েরওয়াড়া জেলে নিয়ে যাওয়া হয়।

২০ অগাস্ট, ২০০৭: শীর্ষ আদালতের নির্দেশে জামিন পান সঞ্জয়।

২১ মার্চ, ২০১৩: সঞ্জয় দত্তকে পাঁচ বছরের কারাদণ্ডের নির্দেশ শীর্ষ আদালতের। চার সপ্তাহের মধ্যে আত্মসমর্পণের নির্দেশ সুপ্রিমকোর্টের। 


1993 Mumbai bomb blast trial was historic

Mumbai: The 1993 serial bomb blast case, in which final verdict was delivered by the Supreme Court on Thursday, was historic in many ways. 

The longest trial in the country's history spanned over 12 years, commencing on June 30, 1995, when the first witness stepped into the box, and concluding on July 31, 2007, when the judgement was delivered by the designated TADA court. 

A large number of 189 accused were arrested in the case but some of them were discharged and few others died, leaving 123 to face the trial. Such a number is a record in the country's judicial history, according to lawyer Subhash Kanse, who defended some of the accused in this case. 

The chargesheet, along with statements of the accused, ran into more than 10,000 pages. As each of the 123 accused was to be supplied copies of the chargesheet, police had to use trucks to bring huge piles of papers to the court. 

A record number of 686 witnesses were examined in the case, also a record, Kanse told a news agency. 

As case papers along with appeals totalling a whopping 1,20,000 pages had to be sent to the Supreme Court for the final verdict, it asked the authorities to supply the documents in CDs, Kanse said. 

Designated Judge PD Kode also posted a record as he did not take a single day leave during the 12-year trial.

On some occasions, the Judge came to the court on Sundays and holidays in cases of emergency when an accused had to be released temporarily due to sickness or to attend funeral of relatives. 



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